राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ‘भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश’ कहकर संबोधित किया, जिसके बाद विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
कांग्रेस का कड़ा विरोध
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को ‘अपनी सरकार का जज’ कहना कोई जुबान फिसलना नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच की झलक है. उन्होंने कहा कि संविधान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक स्पष्ट ‘लक्ष्मण रेखा’ खींचता है, और इसे धुंधला करना लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है.
A sitting Chief Minister calling a Supreme Court judge ‘his govt’s judge’ is not a slip of tongue, it is a dangerous glimpse into mindset. The Constitution draws a clear Lakshman Rekha between judiciary and executive. Blur it, and you erode the very foundation of democracy.…
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) April 27, 2026
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अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया
कांग्रेस के ही नेता सरल पटेल ने भी इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने X पर लिखा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए ‘अशिक्षा’ ही मुख्य योग्यता है.
It seems that illiteracy is the primary qualification in the BJP to be crowned as the CM.
Rajasthan CM Bhajanlal Sharma is referring to the CJI as the ‘Chief Justice of the Government of India.’
Shameful! pic.twitter.com/Y7EB3NWh7u
— Saral Patel (@SaralPatel) April 25, 2026
विवाद की जड़ क्या है
पूरा विवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर CJI को ‘ चीफ जस्टिस ऑफ द गवर्मेंट ऑफ इंडिया’ कहा. विपक्ष ने इस टिप्पणी को ‘शर्मनाक’ बताते हुए इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ करार दिया है.